बिगत दश बर्षदेखिका जिल्ला    परिषदहरुको प्रत्यक्ष अवलोकन र त्यसको बिश्लेषण गर्दा हरेक बर्ष महत्वकाँक्षि नाराहरु प्रस्तुत गरिन्छ तर ठोस कार्य भने अहिलेसम्म भएको छैन् । दश बर्ष अघिको निर्णय उल्टायर हेर्ने हो भने पनि हवाई मैदान, दैलेखको कृषि, पर्यटन र पूर्वाधारकै बारेमा त्यतीवेला पनि निर्णयहरु भएका छन् भने अहिलेपनि त्यही निर्णयहरु भएका छन् । तर बिडम्बना अहिलेसम्म हवाई मैदानको रेखाँकन भएको छैन् । कृषिमा उन्नती भन्दा      परनिर्भमुखि प्रर्णाली सुरु भएको छ । कुनै एनजिओले बिऊ दिएपछि लगाउने नत्र चुप बस्ने प्रवृति कायमै छ । पर्यटन भनेर चिच्याउने काम मात्रै भएको छ । राज्यले पर्यटकीय क्षेत्र घोषणा गर्न सकेको छैन् । पुर्वाधारका रुपमा गाउँ गाउँमा उदारोमा खनिएका सडकहरु तीन महिना चल्ने सम्मका मात्र भएका छन् । स्थानीय केही टाँठाबाँठा र उपभोक्ता समितिका केही गन्यमान्य हुँदै जिल्ला तहका प्रमुखहरु स्थानीय निकायका प्राविधिक हुँदै हाकिम सम्म रकम आउने क्रम अहिलेसम्म पनि रोकिएको छैन् । सडकमा अहिलेसम्म नालिको व्यवस्थापन हुन सकेको छैन् । संस्थागत अनियमितताले जरो गाडेको छ । जिल्लामै भएका ठूला बिकास निर्माणका योजनाहरुमा मिलिभगतको सिद्धान्त अहिलेपनि कायमै रहेको छ । यस्तो अवस्थामा सम्पन्न भएको जिल्ला परिषदले आगामी दिनहरुमा कस्तो नयाँ रणनीति लिने भन्ने बारेमा केही नयाँ कुराहरुलाई महत्व दिएको भएपनि त्यसको निरन्तरता र व्यवहारीक रुपमा कार्यान्वयन मुख्य     चुनौती हो । पहुँचको भरमा बजेट छुट्टाउने र कागजमा मात्र बिकास देखाउने प्रचलनको अन्त्य गर्नु आजको आवस्यकता हो ।